सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
बागमती प्रदेशका उद्योगीहरुको छाता संस्थाको रुपमा बागमती प्रदेश उद्योग परिसंघ र यसका जिल्ला संघहरु (उद्योग संघ मकवानपुर, चितवन उद्योग संघ, सिन्धुली उद्योग संघ तदर्थ समिति र नुवाकोट उद्योग संघ तदर्थ समिति) को तर्फबाट नेपालको प्रथम महिला प्रधानमन्त्रीको रुपमा नियुक्त हुनु भएकोमा हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछौं। यस संवेदनशील घडीमा यहाँले स्वीकार्नु भएको अहम जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्नु हुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै निजी क्षेत्र यहाँको साथमा रहेको विश्वास दिलाउन चाहन्छौं।
यहि भाद्र २३ गते जेन जी युवा पुस्ताले गरेको आन्दोलन र त्यसपछि देशमा बिकसित घटनाक्रमबाट नेपाल पूनः संवेदनशील संक्रमणको चरणमा पुगेको छ। सर्वप्रथम आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त गर्नुहुने सबैमा हार्दिक श्रद्दाञ्जली व्यक्त गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनमा हार्दिक समवेदना र घाइतेहरुको शिघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछौ । आन्दोलनका क्रममा सरकारी संरचना मात्र नभई निजी सम्पत्ति, उद्योग र बहुराष्ट्रिय लगानीमा समेत प्रत्यक्ष असरमा परेका छन्। यसले निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको छ। आगामी निर्वाचनसम्मको छोटो अवधिमा सरकारबाट नीजि क्षेत्रको अपेक्षित प्राथमिकताहरू निम्न रहेका छन् :
१. राजनीतिक स्थिरता र निर्वाचन
- आसन्न निर्वाचन तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्ने।
- निजी क्षेत्र र नेतृत्वबीच नियमित संवाद संयन्त्र स्थापना गर्ने।
२. कानूनी शासन र सुरक्षा
- आन्दोलनका क्रममा क्षति व्यहोरेका व्यवसाय र उद्योगहरूमा भएको क्षतिको मूल्यांकन तथा क्षतिपूर्ति प्रक्रियाको व्यवस्था गर्ने।
- निजी सम्पत्ति, बहुराष्ट्रिय कम्पनी र औद्योगिक क्षेत्रहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने।
- कर र नियमन प्रणालीमा पारदर्शिता र समान व्यवहार सुनिश्चित गर्ने।
३. राहत र प्रोत्साहन
- प्रभावित उद्योग/ व्यवसायका लागि कर तिर्ने समयावधि कम्तीमा ६ महिना थप्ने।
- बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणमा moratorium (भुक्तानी स्थगन) को व्यवस्था मिलाउने।
- घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगलाई सहुलियत ऋण सुविधा र ब्याजदरमा छुट उपलब्ध गराउने।
४. पुनर्निर्माणमा निजी क्षेत्रको साझेदारी
- सडक, विद्युत्, टेलिकम, भवन आदिको पुनर्निर्माणमा निजी–सरकारी साझेदारी (PPP) लाई प्राथमिकता दिने।
- पुनर्निर्माणलाई रोजगारी सिर्जनासँग जोडेर युवालाई स्वदेशमै काम दिलाउने वातावरण बनाउने।
- निर्माण सामग्री, यातायात, इन्जिनियरिङ र श्रम आपूर्ति आदिमा निजी क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष संलग्न गर्ने।
- पून निर्माण कोषको व्यवस्था गरी सबै क्षेत्रको सहभागिता एवम् लगानीको वातावरण बनाउने। सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत पनि सो कोषमा लगानी गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाउने।
५. लगानी, विश्वास र पुनःस्थापना
- “Investment Protection Guarantee” घोषणा गर्ने।
- विदेशी लगानी बोर्डमार्फत अनुमतिपत्र दिने प्रक्रियामा fast-track प्रणाली लागू गर्ने।
- नेपाल सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर Nepal Economic Revival Campaign सञ्चालन गर्ने।
६. प्रवासी नेपाली र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी
- प्रवासी नेपालीमार्फत “Diaspora Investment Fund” स्थापना गर्ने।
- दातृ निकायसँग वार्ता र प्राथमिकता परियोजनामा निजी क्षेत्रलाई समेत प्रतिनिधित्व गर्ने।
- अन्तर्राष्ट्रिय लगानी प्रवर्द्धनका लागि नेपाल ब्रान्डिङमा निजी क्षेत्रको अनुभव र विशेषज्ञता प्रयोग गर्ने।
७. दीर्घकालीन आधार निर्माण गर्ने
- सरकारले सार्वजनिक गर्ने अर्थतन्त्र सुधार श्वेतपत्रमा निजी क्षेत्रका सुझावलाई समावेश गर्ने।
- कर प्रणाली, श्रम नीति र लगानी नियमावली सुधारका लागि आधार तयार पार्ने।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
निजी क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो। रोजगारी, उत्पादन, कर संकलन र निर्यात वृद्धिमा यसको योगदान महत्त्वपूर्ण छ। यस कठिन घडिमा पनि हामी सरकारसँग सहकार्य गर्दै स्थिरता, पुनर्निर्माण र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा साझेदार बन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छौं।
